Shri Jayant Chaudhary appeals to Samajwadi Party MPs and MLAs for supporting High Court bench in West UP
Shri Jayant Chaudhary appeals to Samajwadi Party MPs and MLAs for supporting High Court bench in West UP
नई दिल्ली, 23 अगस्त। राष्ट्रीय लोकदल महासचिव एवं सांसद श्री जयन्त चौधरी ने समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापना हेतु प्रदेश सरकार के माध्यम से एक सम्यक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को शीघ्र भेजने का कष्ट करें।
उल्लेखनीय है कि श्री जयन्त चौधरी ने 9 अपै्रल 2013 को तत्कालीन केन्द्रीय कानून मंत्री श्री अश्वनी कुमार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने हेतु पत्र लिखा था। श्री सिब्बल ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव, जिसमें आवश्यक आधारभूत ढांचा प्रदान करने तथा व्यय को वहन करने की सहमति के साथ-साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय राज्यपाल की सैद्धांतिक सहमति दर्शाते हुए केन्द्र सरकार को भेजा जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पत्र लिखकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ के मामले में राय मांगी है।
समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में इस विषय को लेकर कुछ मतभेद हैं। इसीलिए श्री जयन्त चौधरी जी ने समाजवादी पार्टी के सांसदों एवं विधायकों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिए एक सम्यक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजें। इस अवसर पर श्री जयन्त चौधरी ने कहा है कि मैंने ‘‘पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों से अपील की है कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के हित में इस मुहिम में शामिल हों तथा पार्टी हितों से ऊपर उठकर इसका समर्थन करें। इस खण्डपीठ से वकीलों को ही नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को भी फायदा होगा।’’
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के निवासियों को उच्च न्यायालय में न्याय सम्बंधी कार्यों के लिए लगभग 750 कि0मी0 की दूरी तय करके इलाहाबाद जाना पड़ता है, जो सस्ते-सुलभ न्याय की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित कुल मामलों में से 60 प्रतिशत मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सम्बंधित हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाज से उच्च न्यायालय की चार खण्डपीठें स्थापित हैं। आबादी के अनुपात के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना अति आवश्यक है।
राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना के लिए संघर्षरत है। इस सम्बंध में रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चौधरी अजित सिंह तथा सांसद जयन्त चौधरी ने पिछले माह केन्द्रीय कानून मंत्री श्री कपिल सिब्बल से मुलाकात की थी। श्री जयन्त चौधरी ने इस मांग को संसद में भी प्रमुखता से उठाया है।
Press Releases
रालोद महासचिव जयन्त चौधरी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख यमुना प्राधिकरण के गठन की मांग की
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद श्री जयन्त चौधरी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से यमुना प्राधिकरण के गठन एवं कुशल व पारदर्शी संचालन के लिए सरकार द्वारा संसद में बिल पेश करने की मांग की है।
Read more...Live video chat with Shri Jayant Chaudhary, MP (LS)
मथुरा से लोकसभा सांसद व राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव श्री जयन्त चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से 9 मार्च 2014 को गूगल हैंगआउट के माध्यम से लाइव वीडियो चैट करेंगे। इस ‘सांसद विकास संवाद’ नामक पारस्परिक वार्तालाप सत्र का उद्देश्य स्थानीय लोगों को उनके प्रतिनिधि के नजदीक लाना है।
Read more...सांसद जयन्त चौधरी ने नई तहसीलों की मांग की
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा सांसद श्री जयन्त चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में मथुरा जनपद में गोवर्धन, आगरा जनपद में अकोला तथा गाजियाबाद जनपद में लोनी को तहसील का दर्जा दिलाने की मांग की है। Read more...
